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उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कई शहरों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ठीक करने को लेकर योगी सरकार ने ठोस कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने उचित पंजीकरण के बिना 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। यूपीपीसीबी ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान अपनी व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए वायु प्रदूषण को लेकर हुई एक अहम बैठक में इसका ऐलान किया।
एनसीआर के भीतर निर्माण परियोजनाओं को विनियमित करने के लिए यूपीपीसीबी ने प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत बिल्डरों और ठेकेदारों को अपनी निर्माण गतिविधियों को डस्ट ऐप पर पंजीकृत कराना होगा। यह राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण करना है। यह अभिनव उपाय पूरे एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक चिंताजनक चिंता का विषय बन गई है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, मेरठ, हापुड, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और खुर्जा सहित नौ प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट देखी गई है। विशेष रूप से 3 नवंबर को, इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 282 और 481 के बीच था। बैठक के दौरान यूपीपीसीबी की बैठक में यह बात सामने आई कि पिछले महीने उसने एनसीआर के भीतर निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए 74 निर्माण स्थलों पर जुर्माना लगाया था।
दरअसल, बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे के जवाब में, यूपीपीसीबी ने कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें 1132.62 किलोमीटर सड़कों को साफ करने के लिए विशेष मशीनरी तैनात करना और 849.46 किलोमीटर सड़कों पर छिड़काव गतिविधियां आयोजित करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीबी ने धूल प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए निर्माण स्थलों पर 237 एंटी-स्मॉग गन पेश की हैं।इसके अलावा, यूपीपीसीबी यह सुनिश्चित करने की कवायद में जुटा है कि 2,188 औद्योगिक इकाइयां विशेष रूप से अनुमोदित ईंधन का उपयोग करें, इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 85 इकाइयां या तो अस्थायी रूप से बंद हो गईं या स्थायी रूप से बंद हो गईं।
