जनपद में मांग के अनुरूप कृषकों को खाद की सप्लाई सुनिश्चित की जाए

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीयकार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण है उसे तत्काल कम से कम नुकसान एवं बल प्रयोग करते हुए हटाया जाए। जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में सहयोग करें और डेªनेज व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने आमजन से अनुरोध भी किया है कि लोग ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित करने वाले अपने घरों के रैम्प को तोड़कर उसे इस प्रकार बनवायें, जिससे नालियां प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नालियों के ड्रेनेज को प्रभावित करने वाले रैम्प को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर उस पर आने वाले व्यय को भी संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। प्रभारी मंत्री आज यहां डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार कलेक्टेªट में लखनऊ जनपद की विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे आमजन को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए।

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के नाते लोगों के लिए एक मॉडल जनपद है। उन्होंने कहा कि लखनऊ जनपद में स्थित स्मारक, पर्यटन स्थल एवं निर्माणाधीन पर्यटन स्थलों का रखरखाव बेहतर ढंग से करते हुए उन्हें आकर्षक बनाया जाए। जिससे यहां आने वाले पर्यटक आकर्षित हों और लखनऊ की छवि एक माडल राजधानी के रूप में बने। उन्हांेने कहा कि टयूबल बिल माफी योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी 31 अगस्त, 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करायें, जिससे उन्हें बिल माफी योजना का लाभ मिल सके। 31 अगस्त तक रजिस्टेªशन न करा पाने की दशा में कृषकों को अपने बिल का भुगतान स्वयं करना होगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कृषकों को इसके लिए जागरूक करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में मांग के अनुरूप कृषकांे को पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। कहीं भी खाद की कमी की शिकायत न आए।

खन्ना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छुट्टा गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं मंे रखा जाए। ऐसे पशुपालक जो दूध निकालने के उपरांत पशुओं को छोड़ देते हैंं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में मछली उत्पादन में बड़ी संभावनायें हैं। इसमें अधिकतम प्रयास करते हुए इच्छुक लोगों को मछली उत्पादन हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए प्रेरित किया जाए। जनपद में पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक क्रेडिट प्लान बनाया गया है। जिसका विमोचन मंत्री जी द्वारा किया गया। वार्षिक क्रेडिट प्लान के अनुसार जनपद में हर ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 50 करोड़ लोन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंकों में इनफार्मेशन संेटर बनाया जाए, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं में बैंक के माध्यम से मिलने वाले लोन एवं अन्य लाभ के बारे मंे जानकारी दी जाए। बैकों में ऋण अस्वीकृति की दर को न्यूनतम किया जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को विद्युत की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी की जाए।

खन्ना ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जनपद में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी एवं लाभपरक योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक आमजनमानस तक पहुंचायें। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए अपने-अपने विभागों की संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करें। जनप्रतिनिधिगण व्यक्तिगत प्रयास करके भी उनके क्षेत्रों में इच्छुक और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचायें।
जनपद में एग्रीस्टैक (डिजिटल एग्रीकल्चर पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा फसलवार सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादों से आय का वास्तविक अवलोकन हो सकेगा। किसानो को विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। इस डाटा से किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओ में त्वरित सत्यापन आसानी से हो जाएगा। सर्वे में कृषि आधारित उद्योगो के लिए कृषि उत्पादो के बारे में समय से सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जिसके आधार पर उद्योग स्थापना एवं संचालन में आसानी होगी। किसानो को शीघ्र बिना बिचौलियों के संस्थागत मार्केटिंग से जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्षेत्र विशेष में बोयी गयी फसलो के लिए आवश्यक कृषि निवेश की उपलब्धता हेतु कृषि इनपुट सप्लायर के साथ समन्वय की व्यवस्था किया जाना द्य रबी 2023-24 में जियो रिफरेंस 534 ग्रामों में ई-खसरा पड़ताल 188162 गाटो का किया गया था। वर्तमान में 2024-25 खरीफ में ई-खसरा पड़ताल इसी माह के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ हो जाएगा।

जनपद में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से ग्रामीण महिला किसानो पर फोकस, महिलाओ को एफ०पी०ओ० में संगठित करना, मशीनीकरण और मूल्य वर्धन की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है । जिससे अंततः कृषि आय बढ़ती है। संसाधनो तक पहुँच और उन पर नियंत्रण मजबूत मूल्य श्रृंखलाओ को प्रोत्साहित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस जनपद में 51 एफ०पी०ओ० कार्यरत है। डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जनपद लखनऊ में एफ०पी०ओ० को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिंकेज किया गया है द्य जिसमें निराला हर्बल एफ०पी०ओ० के द्वारा फ्लिपकार्ट के माध्यम से 4636 कु० का आटा विक्रय किया गया है जिसकी कीमत 1.35 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा माह फरवरी 2019 में प्रस्तुत बजट के अन्तर्गत किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम० किसान) योजना लागू की गयी। सभी कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रू0 की सहायता सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रासफर (डी०बी०टी०) प्रत्येक वर्ष तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम किसान योजना में जनपद लखनऊ अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में योजना प्रारम्भ से माह जून, 2024 तक 631.39 करोड रू0 की धनराशि कृषको के खाते में हस्तान्तरित की गयी है। वर्तमान में कुल 1,85,949 कृषको को पी०एम० किसान की किस्ते प्राप्त हो रही है।

गत वर्ष सम्पूर्ण उ० प्र० का मत्स्य उत्पादन 1159865 टन था जिसका कुल औसतन मत्स्य बाजार भाव 161 रू०/किग्रा० में रू0 1.86 अरब का योगदान रहा, जिसके सापेक्ष लखनऊ जनपद का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 7452.50 टन हुआ जो कि 0.64 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में सम्पूर्ण उ0प्र0 में 483900 टन उत्पादन हुआ, जिसके सापेक्ष लखनऊ जनपद का अभी तक 3740 टन मत्स्य उत्पादन हुआ है जिसकी कीमत रू0 161/औसत दर पर रु 60.21 करोड़ है।
बैठक में मुकेश शर्मा सदस्य विधान परिषद, विधायक बिकेटी योगेश शुक्ला, मा सदस्य विधान परिषद महेंद्र सिंह, मा सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह, मा विधायक लखनऊ पूर्व ओ पी श्रीवास्तव, मा विधायक लखनऊ पश्चिम अरमान खान, मा विधायक लखनऊ मध्य रविदास मेहरोत्रा, मा विधायक मोहनलालगंज अमरेश कुमार, आर के धारी मा सांसद प्रतिनिधि दिनेश शर्मा जी, मा विधायक मलिहाबाद जय देवी, मा सदस्य विधान परिषद राम चंद्र प्रधान, दिवाकर त्रिपाठी मा सांसद प्रतिनिधि राज नाथ सिंह जी, मा सांसद राज्य सभा संजय सेठ, मा सदस्य विधान परिषद उमेश दिवेदी, जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, मुख्य चिकित्साधिकारी मनोज अग्रवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल सहित विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।